बागमती प्रदेशको यातायातमा नगदरहित भाडा प्रणालीमा छानिएका तीनमध्ये एक कम्पनी हटाउन चलखेल

बागमती प्रदेशको यातायातमा नगदरहित भाडा प्रणालीमा छानिएका तीनमध्ये एक कम्पनी हटाउन चलखेल

अर्थतन्त्र

Sharing is caring!

सार्वजनिक सवारीसाधनमा नगदरहित भाडा भुक्तानी प्रणालीको डिभाइस खरिदसम्बन्धी प्रस्तावखरिद प्रक्रियामा प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाल र मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेबीच विवाद चुलिएको छ ।

हेटौंडा । वाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयबीच विवाद हुँदा सार्वजनिक सवारीसाधनमा नगदरहित भाडा भुक्तानी प्रणालीको डिभाइस खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव ६ महिनादेखि रोकिएको छ । खरिद प्रक्रिया रोकिएपछि प्रस्ताव पेस गर्नेबारे प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाल र मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेबीच विवाद चुलिएको हो ।

सरकारी लगानीबिनै सुरुमा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक भार निजी क्षेत्रले नै बेहोरेर काठमाडौंका सार्वजनिक यातायातमा डिभाइस जडान गर्न लागिएको हो । जसको प्रस्ताव ९टेन्डर० प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयले तीन पटकसम्म कार्यविधि परिवर्तन गर्न लगाएर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न नदिएको स्रोतको दाबी छ । ‘सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले भाडा तिर्दा नगदरहित ९क्यासलेस० प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यले यातायात मन्त्रालयले डिभाइस र सीसीटीभी जडान तथा प्रिपेड कार्ड खरिदका लागि गर्न सार्वजनिक गरिएको टेन्डर रोकिएको छ,’ स्रोतको दाबी छ, ‘अमुक कम्पनीको पक्षमा परेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढ्न नदिएको हो भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।’

बिनाकारण प्रक्रिया रोकिएपछि प्रदेश यातायातमन्त्री दाहालले मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग विवाद गरेका थिए । ‘बिनाकारण मेरो मन्त्रालयको काममा हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ भने सबै जिम्मा तपाईंले नै लिनुस् भनेर दुई साताअघि मन्त्री दाहालले पाण्डेलाई भनेका थिए,’ स्रोतको दाबी छ । मन्त्री दाहालले पनि आफूले मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलालाई भेटको स्विकारे । तर उनीहरूसँग के कुरा गरे बताएनन् ।

‘मन्त्रीका नाताले मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवसँग भेटघाट त भइहल्छ नि,’ उनले भने । डिभाइस खरिद प्रस्तावबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबै जिम्मा लिएकाले उतै सोध्न उनको आग्रह छ । ‘काम मेरो मन्त्रालयको हो । तर उहाँहरू ९मुख्यमन्त्री कार्यालय० ले जिम्मा लिएकाले म यसबाट पछि हटिसकें । अब जे गर्छ मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

यही विषयमा कुरा नमिल्दा मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसअघिका यातायात सचिव र प्रमुख सचिवहरूलाई नै सरुवा गरेको प्रदेशका एक मन्त्रीले जनाए । ‘आफू चाहेजस्तो नभएपछि निमित्त प्रमुख सचिव यमलाल भुसाल र यातायात सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरुवा गरिदिएका हुन्,’ प्रदेशका एक मन्त्रीले भने ।

यातायात मन्त्रालयले विज्ञ नराखी बनाएको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावमाथि शंका लागेर चासो लिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘अरू कुरा केही होइन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएका र सूचना प्रविधिमा ज्ञान एवं अनुभव भएका कम्पनी छान्नुपर्ने विषय भएकाले विज्ञ समिति बनाउन सल्लाह दिएको हुँ ।’ यातायात मन्त्रालयले आफूखुसी गरेकाले आफूहरूले के हो भन्ने चासो लिएको उनको भनाइ छ । गलत नहोस् भन्न मात्र विज्ञ समिति बनाइएको उनले बताए । विज्ञ समूहले आफूलाई प्रतिवेदन दिइनसकेकाले पनि निर्णय रोकिएको उनले प्रस्ट्याए ।

प्रक्रिया रोक्न मुख्यमन्त्री कार्यालय के गर्दै छ ?

प्रक्रिया अघि बढ्न नदिन अहिले पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विज्ञ बोलाएर टेन्डरको आर्थिक प्रस्तावबारे अध्ययन गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार उसले आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने तीन कम्पनीमध्ये एउटाको मात्र फाइल अध्ययन गरेको छ । ‘आफूले चाहेको एक कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव रद्द गराएर दुई कम्पनीलाई संयुक्त रूपमा काम गर्ने परिस्थिति बनाउन खोजिएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतले भने । टेन्डरका लागि फिनटेच इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड, काठमाडौं, वी पे थ्री सिक्टी जेभी, काठमाडौं र डिजिटल भ्याली प्रालि, ललितपुर प्रि–क्वालिफाइड भएका थिए ।

सुरुमा गत चैत ९ मा सवारीसाधनमा नगदरहित भाडा भुक्तानी प्रणालीको डिभाइस खरिदसम्बन्धी प्राविधिक प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालयकै दबाबमा चैत २५ मा रद्द गरियो । दोस्रो पटक साउन १० मा आह्वान गरिएको प्राविधिक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट साउन १९ मा स्वीकृत गरिएको थियो । डिभाइस खरिदका लागि सेवा प्रदायक पाँच कम्पनीले प्रस्ताव गरेकामा तीन वटा प्रि–क्वालिफाइड भएका थिए ।

प्राविधिक प्रस्तावअनुसार पाँचमध्ये तीन कम्पनी छानिएका थिए । प्राविधिक प्रस्तावपछि तीन कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशन गर्नै बन्देज लगाइएको थियो । पहिलो पटक प्राविधिक र दोस्रो पटक आर्थिक प्रस्ताव रोकेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले पटक–पटक हस्तक्षेप गरेको यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । डिभाइस खरिदको अन्तिम प्रक्रियामा पुगेका बेला प्रदेश यातायात मन्त्रालयले गत भदौ २० गते प्रकाशन गर्न खोजेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना नै मुख्यमन्त्री कार्यालयले रोकेपछि विवाद बढ्दै गएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले राखेको इन्ट्रेस्टविपरीत गएपछि तत्कालीन यातायात सचिव नेत्र सुवेदीलाई गत असारमा लुम्बिनी प्रदेशमा सरुवा गरिएको थियो । सचिवले खरिद प्रक्रियामा धेरै कम्पनी भाग लिन पाउने र यसलाई पारदर्शी गराउन खोजेपछि सुवेदीलाई सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ । सचिव सरुवाका विषयमा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्टि जनाएका पनि थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई फोन गरेर सुवेदीको सरुवा गर्न लगाएको स्रोतको दाबी छ ।

कम्पनीहरूले राखेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्न काठमाडौंको एक दैनिक पत्रिकामा पठाएको सूचना रोकिएको थियो । ‘हामीले भदौ २० मा प्रकाशन गर्न पत्रिकालाई भदौ १९ मै सूचना पठायौं तर छापिएन । किन छापिएन भनेर सोध्दा पत्रिकाले मुख्यमन्त्री कार्यालयले फोन गरेर नछाप्न भनेकाले रोकेको जवाफ दियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मुख्यमन्त्री पाण्डेले नै टेन्डर प्रक्रियामा चासो दिएपछि समस्या भएको हो ।’

सचिव सुवेदीले पनि आफ्नो सरुवा भएको स्विकारे । तर के कारणले सरुवा भएको हो, उनले खुलाउन चाहेनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले टेन्डर पाउने तीन कम्पनीमध्ये एकलाई हटाउन चाहेको छ । त्यसका लागि उसले कार्यविधिमा भएको वित्तीय संस्थालाई टेन्डरमा भाग लिन नपाउने प्रावधान राख्न खोजेको थियो । तर प्रदेश यातायात मन्त्रालयले उक्त प्रावधान हटाउन नहुने अडान लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर विज्ञहरूको सल्लाह लिने भन्दै पुनस् समिति गठन गरेर विभिन्न सर्त अघि सारेको यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘विज्ञ समिति आवश्यक भए प्राविधिक समितिले नै बनाउनुपर्छ । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयको अनुरोधमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्र बैंकका एकरएक जना कर्मचारी राखेर विज्ञ टोली बनाइएको छ । टोलीका विषयमा प्रदेश यातायात मन्त्रालय अनभिज्ञ छ,’ यसबारे जानकार प्रदेशका एक मन्त्रीले भने । कार्यविधिको १३औं बुँदामा विद्युतीय कार्ड र दूरसञ्चारका माध्यमबाट भुक्तानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति वा अनुमतिप्राप्त भएको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने वा सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडा भुक्तानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति वा अनुमतिप्राप्त भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रावधानअनुसार वित्तीय संस्थाहरूले पनि टेन्डरमा भाग लिन पाउनेछन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने वित्तीय संस्थालाई भाग लिन नपाउने प्रावधान राख्न जोड गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यस्तो प्रावधान राखे आफूले चाहेको कम्पनीको मात्र आर्थिक प्रस्ताव पारित हुने मनसाय राखेको स्रोतको दाबी छ ।

वाग्मती प्रदेशका प्रमुख सचिव निरौलाले भने मन्त्रालयले गरेको मूल्यांकनका विषयमा प्रस्ट हुन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिएको बताए । खासगरी टेन्डर प्रक्रियामा बैंकको पनि संलग्नता रहेकाले कानुनतस् ठीकरबेठीक के हो, राष्ट्र बैंकको सुझाव खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘काम राम्रो भएकाले नगदरहित भाडा प्रणाली लागू गर्ने योजना रद्द हुँदैन ।’ ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप र काममा भएको ढिलाइका विषयमा मलाई जानकारी छैन । मेरो मान्यता जे काम गर्न खोजिन्छ, त्यो दिगो होस् भन्ने हो,’ उनले भने । आफू प्रमुख सचिव भएर आउनुअगावै टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएकाले यस विषयमा धेरै जानकारी नभएको उनको दाबी छ । यातायातमन्त्रीले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई आफ्नो मन्त्रालयको काम तपाईं नै गर्नुस् भन्दै रिसाएको विषयमा भने निरौला मौन रहे । ‘उहाँहरूको विषय मलाई थाहा भएन,’ उनले भने ।

के हो नगदरहित भाडा प्रणाली ?

नगदरहित भाडा प्रणाली डिभाइस जडान गरेपछि यात्रुले प्रि–पेड कार्डबाट भाडा भुक्तानी गर्न सक्छ । सुरुमा प्रत्येक यात्रुले प्रिपेड कार्ड लिनुपर्छ । उक्त कार्ड निस्शुल्क दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सवारीसाधनमा जडित डिभाइसमा प्रिपेड कार्ड घोटेपछि भाडा भुक्तानी हुन्छ । त्यसरी भुक्तानी भए, नभएको अनुगमन सरकारी निकायले गर्नेछ ।

अनुगमनकै लागि सवारीसाधनमा सीसी क्यामेरा जडान गरिनेछ । सुरुमा राजधानीको यात्रु बसमा यो डिभाइस लागू गर्ने योजना छ । बिस्तारै प्रदेशका सबै सार्वजनिक सवारीमा यो प्रणाली जडान गरिनेछ । यो प्रणाली लागू गरेपछि प्रत्येक यात्रुले छुट्टाछुट्टै कार्डबाट भाडा तिर्नुपर्छ । प्रिपेड कार्ड रिचार्ज गर्न मिल्ने हुन्छ । यो प्रणाली लागू गर्न यातायात व्यवसायी पनि राजी भइसकेका छन् । उक्त डिभाइसको प्रयोगले यात्रु नठगिने र सवारीधनीले लिने मुनाफा पनि पारदर्शी हुने दाबी छ । कान्तिपुरबाट ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *