» एक वर्षपछि आयातमा मार्जिन व्यवस्था खारेज

» एक वर्षपछि आयातमा मार्जिन व्यवस्था खारेज

अर्थतन्त्र

Sharing is caring!

चाँदी, मोटरसाइकल, गाडी, चिनी, मेटल फर्निचर, पानी, सिसाजन्य पदार्थ, मेकअपलगायतका आयातमा मार्जिनको व्यवस्था थियो

विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज बन्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात नीति खुकुलो बनाएको छ । ०७८ माघ २६ देखि राष्ट्र बैंकले ४६ प्रकारका वस्तु आयातमा लगाउँदै आएको मार्जिन व्यवस्था खारेज गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्तता सूचकमा सुधार आएसँगै आयात नीति लचिलो बनाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिले सात महिनाभन्दा कम अवधिलाई मात्र वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने भएपछि मार्जिन व्यवस्था लगाइएको थियो । तर, अहिले यस्तो पर्याप्तता आठ महिनाभन्दा बढीका लागि छ । मौद्रिक नीतिले समेत लक्ष्यभन्दा बढी पुग्ने अवस्थामा हटाउने नै बताएको थियो । त्यसैअनुसार हटाइएको हो ।’

त्यसवेला केन्द्रीय बैंकले ४१ किसिमका वस्तु आयातमा शतप्रतिशत र ६ किसिमका वस्तुमा ५० प्रतिशत मार्जिन अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । गत मंसिर १६ मा शतप्रतिशत मार्जिन लाग्ने वस्तुको सूचीबाट निर्माण सामग्रीलाई हटाएको थियो । राष्ट्र बैंकले चाँदी, मोटरसाइकल, गाडी, चिनी, मेटल फर्निचर, पानी, सिसाजन्य पदार्थ, मेकअपका सामानलगायत वस्तुको आयातमा यस्तो व्यवस्था कायम गरेको थियो ।

विश्व बजारमा चुलिँदो महँगी र नेपालमा बढ्दो आयातका कारण शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले ती वस्तुहरूको आयातमा नगद मार्जिन अनिवार्य गरेको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले प्रतीतपत्र जारी गर्दै नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा शोधनान्तर स्थिति ४५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । बैंकले मार्जिन लगाउनुअघिसम्म (आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो पाँच महिनामा) यस्तो स्थिति एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो । शोधनान्तर स्थितिमा सहजता आएपछि राष्ट्र बैंकलाई पनि मार्जिन व्यवस्था हटाउन सहज भएको हो ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा आयात २०.७१ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस समयमा मंसिरसम्म आठ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँबराबरका वस्तु आयात भएका थिए । तर, यस आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँका वस्तु आयात भएका छन् । आयात घटेसँगै राष्ट्र बैंक आफ्नो कठोर नीति नरम बनाउँदै गएको हो ।

राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरिरहँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित अटो व्यवसाय भएको छ । मार्जिन व्यवस्था लागू भएको केही महिनामै सरकारले गाडी आयातमै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उपभोगको हिसाबले विलासिताका वस्तुमा गणना भए पनि ठूलो लगानी र रोजगारीसमेत सिर्जन गर्ने अटो व्यवसाय ठप्प हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्याएको थियो । आयात प्रतिबन्धपछि मार्जिन व्यवस्थासमेत हटे पनि अटो व्यवसाय पुनरुत्थान हुन भने सकस पर्ने अटो व्यवसायीको भनाइ छ ।

लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका सञ्चालक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजारमा तरलता सहज भएर ऋणको ब्याजदर नघटेसम्म अटो व्यवसाय पुनरुत्थान नहुने बताए । उनले भने, ‘आयातमा मार्जिन व्यवस्था हट्नु सकारात्मक छ । तर, यसले धराशायी बनेको अटो व्यवसायलाई रिभाइभ गर्न भने सक्दैन । जबसम्म ऋणको ब्याजदर सस्तिँदैन, तबसम्म अटो क्षेत्रले पहिलेजस्तो राहत पाउन सक्दैन ।’ नयाँपत्रिकाडेलीबाट


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *