संवैधानिक निकायमा नियुक्तको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्नु पाउने पर्ने जिकिरमा पर्‍यो सर्वोच्चमा रिट

संवैधानिक निकायमा नियुक्तको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्नु पाउने पर्ने जिकिरमा पर्‍यो सर्वोच्चमा रिट

समाचार

Sharing is caring!

काठमाडौँ । संवैधानिक निकायमा नियुक्तको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्नु पाउने पर्ने जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता गणेश रेग्मी (विदावारिधि) ले आज १६ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । संवैधानिक परिषद्का प्रमुखहरुदेखि सदस्यहरुसम्मको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट झण्डै ७ महिनादेखि बिचाराधिन छ । उक्त रिटको छिट्टो सुनुवाइ हुनु पर्‍यो भन्दै रिट निवेदनकहरुले आवाज उठाइरहेका छन् । पछिल्लो पटक उक्त सुनुवाइको पेशी अस्ति ११ भदौमा संवौधानिक इजलासमा तोकिएको थियो । तर, रिट निवेदक केही कानून व्यवासायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस (स्वार्थको सिद्धान्त) बाझिने भएकाले उनले इजलासमा बस्न नमिल्ने आवाज उठाए । यसबारेमा लामै गलफत्ती पर्यो । यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले दुई दिन बिदामा बस्ने निर्णय सुनाएका थिए । तर, जबराको बिदा बस्ने निर्णयसँग असन्तुष्ट हुँदै उनले उक्त सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्नु पर्ने मागसहित रेग्मीले रिट दायर गरेका हुन् । रेग्मीले निवेदनको बुँदा नंं. २ मा उल्लेख गरेका छन्, ‘हालै केही निश्चित मुद्दाहरुमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अमुक बेञ्चमा अमुक न्यायमूर्ति राख्न नपाईने, राख्न नहुने र सम्बन्धित न्यायमूर्ति बस्न पनि नहुने भन्ने विषयमा लेखेर, बोलेर, प्रदर्शन गरेर दबाब दिने कार्य गरिएको र त्यस्ता दबाब सामु सम्वद्द न्यायमूर्ति निरिह भई इजलास छोड्ने गरेकाले यसबाट गलत प्रचलन सुरु हुने, अनुचित नजीर बस्ने र अन्तत: दबाबका सामु न्याय डराउने भएकाले समग्र न्यायपालिका र न्यायमूर्तिको सम्मानको लागि केही गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।’ बुँदा नंं. ४ मा रेग्मी लेख्छन्, ‘..संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ती सम्बन्धी दुई मुद्दाहरु संवैधानिक इजलासले हेर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । तर, सो संवैधानिक इजलासमा कुन कुन न्यायाधीशहरु रहने भन्ने विषयमा निकै चर्चा परिचर्चा भए ।

अन्तत: सम्मानित सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशमाथि विभिन्न दबाब दिने कार्यहरु भए । अमुक न्यायमूर्तिलाई सो इजलासमा बस्नु हुन्न भन्ने विषयमा विभिन्न कुरा प्रकाशन गरिए, लेखिए अनि बोलिए । यस्ता कार्य न्यायापालिकाभित्रैबाट र न्यायापालिकाका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट पनि उठे/उठाइए । अन्तत : सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समेत सो दबाबमा परेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिनु भएको अवस्था छ । रेग्मीले रिट निवदेनको बुँदा नं. ८ को १ मा लेखेका छन्, ‘संवैधानिक इजलासहरुमा प्रधानन्यायाधीशहरु रहने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै विभिन्न दबाब दिने कार्यहरुसँग सम्झौता गरी सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले धारा १३७ उपधारा (१) अनुसार आफैं बस्नु पर्ने संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय कुन संवैधानिक वा कानूनी आधारमा गर्नु भएको हो र अन्य माननीय न्यायाधीशज्यूहरुले कुन कानूनका आधारमा प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई संवैधानिक इजलासमा नबस्ने सल्लाह दिनु भएको हो ‘अधिकार पृच्छ्या’ रिट जारी गरी पाउँ ।’ अधिवक्ता रेग्मी बुँदा नं. ९ मा लेख्छन्, ‘यो रिटलाई अग्राधिकारमा राखी संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ती सम्बन्धी बिचाराधिन उल्लेखित दुई मुद्दा भन्दा पूर्व सुनुवाइ हुने आदेश गरी पाउँ । साथै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ अनुसार यो निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म उपयुक्र्त दुई मुद्दाहरुको पेसी चढाउने कार्य नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।’ रेग्मीको निवेदनसँगै संवैधानिक नियुक्ती सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सर्ने देखिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *