सभामुखः बलात्कार आरोपी आउट, हत्या आरोपी इन !

समाचार

Sharing is caring!

काठमाडौंः सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लामो रस्साकस्सीपछि आइतबार बेलुका सभामुखको उम्‍मेदवारको टुंगो लगायो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएपछि चार महिना संसद सभामुख विहीन बन्‍यो ।

संसद सचिवालयका सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले गर्न मिल्‍ने कार्यहरु तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फले गरेकी थिइन् । उनले आफू सभामुख हुन योग्‍य भएकोले तत्काल उपसभामुख पदबाट राजीनामा नदिने र सभामुखमा आफूलाई उमेदवार बनाउन पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने उनको अडान थियो । तर, महिला, जनजाती, उत्पीडन र सीमान्तकृत वर्गको वकालत गर्ने सत्तारुढ दलले एक योग्‍य महिलालाई रुँदै बाहिरिन बाध्य पार्‍यो ।

महिला अधिकारका विषयमा विद्यावारिधी गरेकी, महिला अधिकारको वकालत गर्ने पार्टीको प्रतिनिधि, बहुमत प्राप्त दलको सदस्य हुँदाहुँदै पनि बाध्य भएर उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले सोमबार पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो । उनले राजीनामा दिँदै भनेकी थिइन्, राजाविरुद्ध लड्न सजिलो थियो तर, पितृसत्तासँग लड्‍न सकिएन । बिना कसुर अरुले गरेको गल्तीको बलीमा शिवमायालाई चढाइयो यो नेकपाको सबभन्दा ठूलो भूल थियो ।

त्यसैगरी हिजोकाc दिनमा संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्‍न थलो भनेर ब्याख्या गर्ने कम्युनिस्टहरु आज त्यही पदका लागि लछाचुढी गरेको दृश्य थप रोचक बनेको छ । तत्कालीन माले, एमालेदेखि जनयुद्धको ठेकेदार माओवादीले पनि यही वाक्यांशलाई दोहोर्‍याउँदै संसदीय व्यवस्थालाई दुत्कारेको थियो । सोही संसदीय प्रणालीविरुद्ध युद्ध सुरु गरेको माओवादीले १७ हजार मानिसको अकालमा हत्या गरेको थियो । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने आफूले पाँच हजारको हत्याको मात्र जिम्मा लिने बताएका छन् । उनले बाँकी १२ हजार मानिसहरु सरकार पक्षबाट मारिएका दाबी गरेका छन् ।

सरकारले संसदलाई आफ्नो लाचार छाया बनाउन खोजेको भन्‍ने आरोप लागिरहेका बेला सरकारले संसदमार्फत अनुमोदन गर्न खोजेका कानुनहरुको प्रकृति हेर्दा पनि संविधानले दिएका जनतका अधिकारहरुलाई कुण्ठित पार्ने किसिमका देखिन्छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री रहेको बेला कृष्णबहादुर महराले सांसद खरिदका लागि चीनसँग ५१ करोड रुपैयाँ सहयोग मागेको टेप सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैगरी नेपालको इतिहासमै सम्भवतः एक उच्च पदस्थ व्यक्ति बलात्कार आरोपमा जेल जानुपर्‍यो ।

यस्ता कम्युनिस्टाका गतिविधि हेर्दा हिजोका दिनमा आफूले ब्याख्या गरेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्‍ने थलोको रुपमा साँच्चै विकास गरिरहेका त छैनन् भन्‍ने स्वभाविक प्रश्‍नहरु उठिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा सभामुखको उमेदवार बनेका अग्‍नी सापकोटालाई सत्तारुढ दलले अघि सारेको छ । आज सभामुखको उमेदवारी नदिने मिति तय भएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उमेदवारी नदिने निर्णय गरेको छ ।

संविधानको धारा ९१ अनुसार संसदको सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने र फरक(फरक दलको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यही प्रावधानलाई टेकेर नेकपाको सकसको घानमा शिवमाया परेकी हुन् । यसअघि तत्कालीन माओवादी र एमालेको एकीकरण हुँदा सभामुख-उपसभामुख चयन भएकोले सत्तारुढ दललाई फेस सेभिङ को छुट थियो । तर, पनि नेकपाले संविधानको पालनालाई आँखा चिम्लेको र सत्तारुढकै आग्रहमा सर्वोच्चमा यसविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई पनि समयमा भएको थिएन । यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन छ ।

यहीबीच सभामुख बन्‍न लागेका सिन्धुपाल्चोकका सांसदसमेत रहेका अग्‍नी सापकोटाविरुद्धको हत्याको मुद्दामा पनि सर्वोच्‍च अदालतमा विचाराधीन छ । हिजो कुकुरको मासु बेच्‍ने थलो भनेर ब्याख्य गरिएको संसदको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी हत्या आरोपी सापकोटालाई सुम्पिन लागिएको छ । सामाजिक सञ्‍जाललगायतका सार्वजनिक मञ्‍चहरुमा राज्यका तीन अंगमध्येको एक महत्वपूर्ण अंग जसले मुलुकको मुल कानुनदेखि सहयाक कानुन, ऐन, नियम बनाउने थलोको जिम्मा हत्या आरोपीलाई दिन लागिएको भन्दै आलोचनासमेत गरेका छन् ।

एकथरीले बलात्कार आरोपीले नेतृत्व गरेको संसदलाई अब हत्या आरोपीले नेतृत्व प्रदान गर्न लागेको भन्ने टिप्पणीसमेत गरेका छन् । सभामुखका उमेदवार सापकोटाविरुद्ध २०७२ चैत २६ वर्तमान राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले हत्या अभियोगमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

के थियो सापकोटाविरुद्ध मुद्दा ?

सशस्त्र आन्दोलन जारी रहेका बेला २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको छत्रबाँझस्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन लामालाई माओवादी कार्यकताले अपहरण गरे।

अपहरणमा परेको दुई महिनापछि काभ्रेकै तत्कालीन बूढाखानी गाविसको चारकिल्लामा गाडेको अवस्थामा लामाको शव फेला र्पयो। घटनामा तत्कालीन माओवादीका नेताहरु सापकोटा, सूर्यमान दोङ, कार्यकर्ताहरू यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानको संलग्नता हरेको भन्दै लामाकी श्रीमती पूर्णीमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दिइन्।

तर प्रहरी कार्यालयले द्वन्द्वका यस्ता घटना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भइ त्यस्तैमार्फत निरुपण हुने भन्दै २०६४ असार २६ जाहेरी लिन अस्वीकार र्गयो।

घटनाको अनुसन्धान अघि नबढिरहेकै बेला २०६८ सालमा सापकोटा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बन्ने चर्चा सुरु भयो। मन्त्री बनाउनेबारे तत्कालीन माओवादीभित्र छलफल सुरु भए लगत्तै मानव अधिकारकर्मी एवं पत्रकार कनकमणि दिक्षितले २०६८ असारमा हत्या आरोप लागेका सापकोटालाई मन्त्री नबनाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगे।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५/१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश दिँदै ‘जाहेरी पर्दैमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुन रोक लगाउन नमिल्ने’ भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो।

जुन आदेशले मन्त्री भइसकेका सापकोटालाई पदमा रहन कानुनी आधार तयार पार्यो। उक्त मुद्दा सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएकै दिन दिक्षितले नागरिक दैनिकमा लेख लेखेर सापकोटा जस्ता हत्या आरोपी व्यक्तिलाई मन्त्री हुनबाट रोक्न अदालते भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक आह्वान गरे।

रिट निवेदकले नै विचाराधीन मुद्दाका विषयमा लेखमार्फत् अदालतललाई प्रभावित पारेर अवहेलना गरेको भन्दै सापकोटाले दिक्षितविरुद्ध उल्टै २०६८ असार ६ गते अवहेलना मुद्दा दर्ता गरे। त्यही क्रममा घटनाको अनुसन्धान गर्न र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै मृतककी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते सापकोटासहित माओवादी नेता कार्यकर्ताविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर गरिन्।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलाशले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै हत्याको छानविन गर्न आदेश दियो। तर पनि छानबिन अघि बढेन। सापकोटासहित नेताहरु प्रहरीको फरार सूचीमै रहे।

सापकोटा लगायतका दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै सुशील प्याकुरेलसहित ८ जनाले फेरि २०७२ चैत २६ मा अर्को मुद्दा दायर गरे। तीनवटै मुद्दामाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओम प्रकाश मिश्रको बेन्चले विवादको छिनोफानो संवैधानिक इजलासबाट गर्न आदेश दिए।

चार वर्षदेखि पटक पटक सर्दै आएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै गत असार २५ गते संवैधानिक इजालसले सापकोटाविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी परेको भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिति उपलब्ध गराउन भनेको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सर्वोच्चमा अर्जुन लामाको हत्याको विषयमा उजुरी परेको जानकारी गराएको छ। मागको कागजात उपलब्ध भइसकेको अवस्थामा तीनवटै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको क्रममा रहेको सर्वोच्च प्रशासनका भनाइ छ।

गत असोज २९ गते पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइएको’ भन्दै हटाइएको थियो। अब यही माघ २२ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ। सापकोटाले उक्त घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

यसरी संसदलाई अपराधीकरणलाई वैधानिकता दिने थलोको रुपमा विकास गरिनु लोकतान्त्रिक मुलुकलाई लागि दुर्भाग्य सिवाय अरु हुनसक्दैन । यसै पनि वर्षौंदेखि न्याय कुरिरहेका द्वन्द्वपीडितहरु गलिसकेका छन् । न उनले न्याय नै पाए न क्षतिपूर्ति नै । तर, अग्‍नी सापकोटाजस्ता हत्या आरोपीलाई सरकार नै लागेर सभामुख बनाउँदा न्याय कुरिरहेका आफन्त गुमाएकाहरुमाथिको कुठाराघात हो ।

सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई विश्वास र आश्वासन दिलाउनुको साटो उपहास गरेको छ । यसले पनि राज्य संगठित अपराध र गलत बाटोमा अघि बढिरहेको छ भन्‍ने प्रष्ट पार्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *