» बागमती करिडोरका टहरा भत्काउन १० दिने अल्टिमेटम

» बागमती करिडोरका टहरा भत्काउन १० दिने अल्टिमेटम

समाचार

Sharing is caring!

सुकुमबासीका नाममा बागमती नदी करिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाइएका घरटहरा भत्काउन १० दिने अल्टिमेटम दिइएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै १० दिनभित्र टहरा भत्काउन र त्यसभित्रका सामान हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

तोकिएको समयमा घरटहरा नभत्काए बल प्रयोग गरेरै भत्काउने समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सिनाको चेतावनी छ । ‘बागमती करिडोरमा बसेकाहरू सुकुमबासी हुन् वा होइनन् पहिचान हुनुपर्छ । सुकुमबासी हुन् भने व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय भूमि आयोगको हो,’ उनले भने, ‘हामी बागमती नदीबाट उनीहरूलाई हटाउने तयारीमा छौँ । हाम्रो काम बागमती नदीलाई खाली गर्ने, खोलाको क्षेत्र बाँध्ने, करिडोर निर्माण गर्ने र हरियाली पार्क बनाउने हो ।’

अध्यक्ष तिमल्सिनाले खोला क्षेत्रमा नयाँ घरटहरासमेत थपिएकाले थप कडाइ गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले बागमतीको धेरैजसो क्षेत्रफलमा काम भइसके पनि घरटहरा भएको क्षेत्रमा भने व्यवस्थापनको काम अघि नबढेको बताए ।

खासगरी तिनकुनेदेखि सिनामंगल क्षेत्रमा खोला निकै खुम्चिएको छ । त्यहाँ धेरै टहरा बनेका छन् । बागमती नदीकै शंखमूल र थापाथली खण्डमा पनि अवैध रूपमा घरटहरा निर्माण गरिएको छ । वर्षौँदेखि नदीको क्षेत्रमा अनधिकृत बस्ती बसेकाले त्यसलाई हटाउन लागिएको हो ।

१० दिनसम्म नहटे समितिले हटाउने 
विगतमा पनि बागमती नदी करिडोरका अवैध घरटहरा भत्काउन समितिले पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको थियो । तर, निर्देशन कार्यान्वयन भएनन् । यसपटक भने कडाइ गरिने समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार पहिलो चरणमा १० दिनको समय दिइएको छ । यो समय सकिँदासम्म घर–टहरा हटाइएन वा त्यहाँ बसेकाले घरटहरा छाडेनन् भने सहरी विकास मन्त्रालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण, महानगरपालिकालगायत प्रतिनिधिको संयुक्त बैठक राखिनेछ । बैठकको निर्णयअनुसार भत्काइने समितिले जनाएको छ । अल्टिमेटम पनि समितिले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरेरै दिएको हो ।

अवैध टहरा भत्काउने जिम्मा काठमाडौं महानगरको नगर प्रहरीलाई दिइने समितिले जनाएको छ । ‘सुरुमा उनीहरूलाई समय दिएका छौँ, त्यसपछि हाम्रो बोर्ड बैठक बस्छ,’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘यसपटक काठमाडौं महानगरले सहयोग ग¥यो भने हामीले अवैध घरटहरा हटाउन सक्छौँ ।’ उनले अवैध बस्तीका कारण बागमती आयोजनाको कामसमेत ठप्प भएको बताए ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार बागमती करिडोरअन्तर्गत सिनामंगल–तिनकुने क्षेत्रमा भएका पाँच सय घरटहरामध्ये करिब तीन सय घर पक्की छन् । तीमध्ये केही तीनतलेसम्मका छन् भने अधिकांश दुईतले पक्की घर बनेका छन् । यो क्षेत्रलाई खाली गरेर खोला व्यवस्थित गरिने आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगले कुन–कुन घरका कस्ता–कस्ता परिवार बसिरहेका छन् भन्नेबारे छानबिन अघि बढाएको छ । भूमि दिन मिल्ने र दिनुपर्ने अवस्थाका बारे पनि अनुगमन भइरहेको खड्काको भनाइ छ । ‘बागमती करिडोरमा सुकुमबासी बस्ती राख्ने नै होइन । यो क्षेत्रका मानिसलाई कतै सार्ने गरी छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसो त त्यहाँका सबै सुकुमबासी पनि होइनन्, यसबारे अनुगमन र छानबिन हुँदै छ ।’ उनका अनुसार सिनामंगलदेखि थापाथलीसम्म झन्डै दुई सय रोपनी जग्गामा अवैध घरटहरा छन् । आयोगका अनुसार देशभर सुकुमबासी संख्या १६ लाख छ । त्यमध्ये चार लाख सुकुमबासी काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र खुला ठाउँमा छन् ।

बागमती नदीको चौडाइ २० मिटर कायम हुनुपर्ने 
बागमती नदीको चौडाइ २० मिटर हो । यो क्षेत्रभित्रका घरटहरा हटाउने समितिले जनाएको छ । समितिले तिनकुने मुख्य सडकदेखि बानेश्वर क्याम्पससम्म नदी किनार र नदीको क्षेत्रफल कायम गरेर पर्खाल लगाइसकेको छ । तर, गैरीगाउँमा रहेको बानेश्वर क्याम्पसदेखि सिनामंगलसम्म अस्तव्यस्त सुकुमबासी बस्ती छ ।

कहाँ–कहाँ अतिक्रमण भएको छ बागमती करिडोर ?
गौशालादेखि सिनामंगलसम्म वरिपरि नदीको क्षेत्र बाँधिएको छ । सिनामंगलदेखि तिनकुनेस्थित बानेश्वर क्याम्पससम्म करिडोरको दुवै भागमा सुकुमबासीका घर छन् । यस क्षेत्रमा नदीको क्षेत्रफलसमेत यकिन गरिएको छैन । नदीको क्षेत्रफलभित्र पक्की घरसमेत बनेका छन् । सुकुमबासीको घना बस्ती बसिसकेकाले त्यसलाई हटाउन निकै कठिन हुने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष तिमल्सिनाले बताए । उनका अनुसार अवैध रूपमा बनेका करिडोर क्षेत्रका एक सय २२ वटा टहरा ६ महिनाअघि भत्काइएको थियो । अन्य पाँच सय हाराहारी घर अझै नदी र करिडोर क्षेत्रमा छन् । थापाथली क्षेत्रमा पनि करिडोर अतिक्रमण भएको छ, तर त्यहाँ कति घरटहरा छन् समितिसँग तथ्यांक छैन ।

लालपुर्जा दिने यस्तो छ प्रक्रिया
सरकारले नदी र करिडोर क्षेत्रबाहेकका स्थानमा बसोवास गरेकालाई तीनपुस्ते र नाता हेरेर लालपुर्जा वितरण गर्नेछ । नाता र लालपुर्जा भए–नभएको प्रमाणित तथा यकिन स्थानीय तहले गर्नेछ । तीन पुस्ताभित्र कसैको सम्पत्ति विवरण रहेको पाइएमा उनीहरूले लालपुर्जा पाउँदैनन् । हाल आयोगले अनुगमन गरिरहेको छ । त्यस्तै, सुकुमबासी प्रमाणित वडाले गर्नेछ । वडा र सम्बन्धित नगरपालिकाले उजुरबाजुरका आधारमा सुकुमबासी भए–नभएको पुष्टि गर्नेछ । वडाले दिएको व्यहोराकै आधारमा भूमिहीन तथा सुकुमबासीले चार आनासम्म जग्गा पाउनेछन् । तर, नदी क्षेत्र, सडक र महत्वपूर्ण सरकारी ठाउँमा घरटहरा निर्माण गरेर बसेकालाई लालपुर्जा दिइने छैन । उनीहरूलाई अन्यन्त्रै बसोवासको व्यवस्था मिलाइनेछ ।नयाँपत्रिकाडेलीबाट


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *