‘सरकारले गर्न नसकेको काम सेनालाई दिने भए क्याबिनेट नै बुझाए भैहाल्यो नि’

‘सरकारले गर्न नसकेको काम सेनालाई दिने भए क्याबिनेट नै बुझाए भैहाल्यो नि’

समाचार

Sharing is caring!

हामीमात्रै होइन, विश्व नै यतिबेला कोभिड–१९ को महामारीसँग जुधिरहेको छ । प्रकोप, विपद वा संकटका बेला सेनालाई जिम्मेवारी दिनु आफैंमा नराम्रो कुरा होइन । संसारका अरु देशमा पनि यस्तो अनुभव छ । यो कुनै नौलो कुरा होइन ।

विगतका विपद व्यवस्थापनमा सेनाले सह्रानीय भूमिका नखेलेको पनि होइन । तर, कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि जुन पृष्ठभूमिमा सेनालाई जिम्मेवारी दिएको कुरा आएको छ, यो गलत हो ।

नेपालमा पहिलो संक्रमित देखिएको साढे दुई महिना भइसकेको छ । बेलैमा तयारी गरेर सेनालाई जिम्मेवारी दिएको भए फरक पर्दैनथ्यो । अहिले सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न जिम्मा दिएको सन्दर्भ विल्कुलै फरक हो ।

अहिले गर्न लागेको जस्तो व्यवहारले जनताबाट निर्वाचित सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ । नागरिक र सेनामध्ये नागरिक पक्ष निम्छरो भएको सन्देश जान्छ ।

सरकारले खरिद गर्न पठाएर, केही सामान आएर भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको हल्ला र विरोध भएपछि मात्रै सेनालाई दिइयो ।

यस्तो गर्दा जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न नसकेर सेनालाई गुहारेको सन्देश जान्छ । डि-फ्याक्टो प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री असफल भए । दुबैजनाले सकेनन् भन्ने अर्थ लाग्छ ।

यो सिभिलियन र सेनाको सम्बन्धको पनि कुरा हो । निर्वाचित सरकारले गर्न नसकेको काम जति सेनालाई दिँदै जाने हो ? के अब सरकारको नालायकी र भ्रष्टाचारको विकल्प सेना नै हो ? हो भने यसरी आंशिक र किस्ताबन्दीमा बुझाउँदै जानुभन्दा सिंगो क्याबिनेट नै बुझाए भइहाल्यो नि !

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको जनगुनासा आएका छन् । उनीहरूले सरकारले खान लागेको कमिसन सेनाले खाना लागेको भन्ने किसिमले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् ।

साँच्चै सेनाले खान लाग्यो वा भ्रष्टाचारमा सरकारसँग साझेदारी गर्न लागेको भन्ने आशंका सत्य भयो भने के गर्ने ? त्यतिबेला जवाफदेही को हुने ?

यहाँनिर बिर्सन नहुने कुरा के छ भने सेनाभित्रकै मान्छेहरूले सेनामा भ्रष्टाचार छ भन्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको कुरा सेनामा पनि उठ्ने गरेको छ ।

अहिले गर्न लागेको जस्तो व्यवहारले जनताबाट निर्वाचित सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ । नागरिक र सेनामध्ये नागरिक पक्ष निम्छरो भएको सन्देश जान्छ ।

लकडाउन सरकारलाई होइन

कोरोना महामारीले धेरैलाई हायल कायल पारेको छ । नेपालमात्रै होइन, भारतजस्ता देशले पनि सन्तोषजनक तयारी गरेको देखिँदैन ।

साँच्चै महामारी प्रवेश गर्‍यो भने त्यससँग सामना गर्ने सामर्थ्य हामीसँग छैन । यसमा म सरकारलाई पनि दोष दिन चाहन्नँ । तर, सरकारले जति गर्नुपर्थ्यो, त्यति पनि गरेको छैन । अहिले लकडाउन गरिएको छ,यो सबैभन्दा सजिलो विधि हो ।

तर, लकडाउन जनताका लागि हो । सरकार लकडाउनमा बस्ने होइन । उसले फस्ट रेस्पोन्डरका रुपमा आफूलाई उभ्याउन सक्नैपर्छ ।

कोरोनालाई राम्रोसँग नियन्त्रण गरेका देशहरूको अनुभव हेर्दा त्यहाँ सरकार फ्रन्ट लाइनमै आएर काम गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, संसद पनि क्रियाशील छन् । सामाजिक दुरी कायम गरेर संसद बैठक बस्ने, कोरोनाविरुद्ध निरन्तर लाग्ने हो । तर, हाम्रो लकडाउनमा उल्टो भयो । लकडाउनका बेला भ्रष्टाचार, अनियमिततामा पो सक्रियता देखियो ।

सञ्चारमाध्यममा यति क्वारेन्टाइन बन्यो, फलाना प्रदेशको क्वारेन्टाइन यो भनेको समाचार खुबै पढियो । तस्वीर पनि हेरियो । तर, सीमाना अलपत्र परेका आफ्नै नागरिकलाई केही गरेनौं ।

साँच्चै क्वारेन्टाइन बनेको छ भने उनीहरूलाई त्यहाँ ल्याएर राखेको खै त ? यस्तै कामका लागि बनाइएको होइन र ?

आपूर्ति सहज बनाउन निजी क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको समाचार आयो । यो राणा शासनका बेलामा फरमान जारी गरेको जस्तो हो । एउटा व्यवसायीले घरघरमै सामान डेलिभरी गरेका छन् । तर, कम्तीमा पाँच हजारको समान लिनैपर्ने रे । यो सुविधा त डेढ-दुई महिना लकडाउन गर्दा पनि फरक नपर्ने वर्गका लागि मात्रै भयो ।

आधा लिटर तेल, एक मुठा साग वा एक किलो चामल नहुँदा भोकै पर्ने वर्गका लागि तयारी गरेको खै ? यस्तोबेलामा सरकार आफैँ प्रोएक्टिभ भएर लागेको खै ? यो त साँच्चै गम्भीर हुनुपर्ने बेला होइन र ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *