अब बालबालिकालाई पनि शैक्षिक भत्ता दिन। कति छ त मासिक भत्ता?

समाचार

Sharing is caring!

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले बालबालिकाहरुलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भएको छ ।प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाका कारण आमाबावु नै गुमाएका बालबालिकाका लागि उक्त भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विष्णुप्रसाद प्रसाईले उक्त जानकारी गराउनुभएको हो । प्रदेश सरकारले कोभिड १९ को संकटबाट प्रभावित नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका हरित उत्पादन, हरित, उत्थानशील, समावेशी विकास जस्ता असल अभ्यासहरुको आन्तरिकीकरण गरी सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा कार्यान्वयनलाई जोड दिएको छ ।

 

वैदेशिक रोजगार ऐनमा मानव बेचबिखनलाई समेट्नुपर्छ
कडा कानून नहुँदा मानव बेचबिखनमा संलग्नहुनेहरु उम्कने गरेका छन् ।महिला कानून र विकास मञ्चले आज काठमाडौंमा आयोजना गरको ‘मानव बेचबिखन तथा वैदेशिक रोजगारबीचको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला मानव बेचबिखनमा पर्ने गरेको भएपनि यस सम्बन्धी कडा कानून नभएका कारण त्यसमा संलग्नहुनेले कारबाहीको दायरामा आउन नसकेको बताए ।

उनीहरुले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा हुने मानव बेचबिखनलाई समेट्न नसकेकाले मानव बेचबिखन बढेको बताउँदै ऐन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठगी र बेचबिखनमा परेको व्यक्तिले ठगी मुद्दा मात्रै दर्ता गर्ने गरेको स्पष्ट पारे ।
वैदेशिक रोजगार गएका व्यक्ति बेचबिखनमा पर्छन् भन्नेतर्फ ऐनमा कहिं कतै उल्लेख नगरिएकाले मानव बेचबिखनमा संलग्नहुनेहरु उम्कने गरेको उनीहरुले बताए ।कार्यक्रममा अधिवक्ता रोश्ना प्रधानले वैदेशिक रोजगार ऐनले ठगीलाई मात्र समेटेको र बेचबिखनलाई नसमेटेकाले यसको परिभाषा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै ठगी र बेचबिखनमा परेमा दोहोरो मुद्दा चलाउने व्यवस्था ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले एउटै व्यक्ति बेचबिखन र ठगीमा परेमा दुई फरकफरक कसुरमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था भएमा पीडितले न्याय पाउने बताए ।

“वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला बेचबिखनमा परे भने कारबाही गर्ने कुनै कानून नै छैन”, उनले भने, “त्यसैले अब दुवै ऐन संशोधन गरेर पिडकलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कानून बनाउनु पर्दछ ।”कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले पीडितलाई कानूनमा सहज गराउनका लागि सातवटै प्रदेशमा मानव बेचबिखनविरुद्धको ब्यूरो कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेसमेत जोड दिए ।गत असार मसान्तसम्म करिब ४७ लाख ७८ हजार वैदेशिक रोजगारमा गएको सरकारी तथ्यांक छ । रासस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *