वैशाख २२ गतेदेखि जेठ १३ गतेसम्म बिदा दिने निर्णय

समाचार

Sharing is caring!

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २३ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । विश्वविद्यालयअन्तर्गत सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यही वैशाख २२ गतेदेखि जेठ १३ गतेसम्म त्रिविका सम्पूर्ण क्याम्पस बिदा दिने जानकारी दिएको हो ।

विज्ञप्तिमा चालू शैक्षिक सत्रको वर्षे बिदाका सम्बन्धमा सत्रान्त बिदा दिइने क्याम्पसको हकमा सम्बन्धित अध्ययन संस्थानबाट निर्णय गरे बमोजिम गर्ने र अन्य क्याम्पसको हकमा सम्बन्धित संस्थानबाट निर्णय गरे बमोजिम गर्ने तथा अन्य क्याम्पस, विभाग र स्कुलको हकमा विद्यार्थीको नियमित परीक्षा सञ्चालन यथावत रहने गरी २०७९ वैशाख २२ गतेदेखि जेठ १३ गतेसम्म २३ दिन चालू शैक्षिक सत्रको वर्षे बिदा दिने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

‘यो पनि- लोकतन्त्रमा महँगो निर्वाचनको मूल्य’-निर्वाचन प्रणाली विकेन्द्रीकृत नहुँदा तथा राजनीतिक दलहरूले नै निर्वाचनको सुरक्षा नगर्दा नेपालका आवधिक निर्वाचन सधैँ महँगा भएका मुलुकका विद्वत् वर्गले बताएका छन् ।

आसन्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी बारबरा फाउण्डेशनले ‘लोकतन्त्रमा महँगो निर्वाचनको मूल्य’ विषयमा आज लतिलपुरमा गरेको अन्तरसंवादमा उनीहरूले लोकतन्त्रमा निर्वाचन महँगो हुनु निराशजनक भएको बताउँदै मतदान केन्द्रका प्राविधिकबाहेकका सबै काम मतदातासमेतको सहभागितामा राजनीतिक दलले गरेमा खर्च घटाउन सहज हुने बताए ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा र प्रचारप्रसारमा अधिक खर्च हुने गरेको बताउँदै विकेन्द्रीकृत निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार नगरेसम्म चुनाव खर्च नघट्ने बताउनुभयो । सरकारीस्तरमा मात्र नभइ उम्मेदवार र राजनीतिक दलको खर्च पनि उत्तिकै बढेको उहाँले बताउनुभयो । “उम्मेदवारीका निम्ति टिकटदेखि मतसमेत खरिद गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन अझ खर्चिलो हुनु स्वाभाविक हो”, चुनाव जसरी पनि जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।

अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतिले निर्वाचन विधि, प्रविधि, प्रणाली र प्रक्रियामा परिवर्तन नगरेसम्म चुनाव खर्च नघट्ने बताउनुभयो । विद्युतीय निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेमा धेरै खर्च घट्ने बताउँदै उहाँले राजनीतिक दलहरूको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले प्रस्तुत गरेको खर्च विवरण र भएको वास्तविक खर्चको अनुगमन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्माले निर्वाचनका निम्ति सरकारबाट प्राप्त हुने ८० प्रतिशत रकम जिल्ला–जिल्लामा पठाइने गरेको जानकारी दिनुभयो । यद्यपि उहाँले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी र त्यहाँ खटिने अन्यले केही प्रोत्साहन भत्ता लिने गरेका स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनजस्तो संवेदनशील काम समयमै सम्पन्न गर्न अहोरात्र खटिनेहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, किनकी त्यसो नगरे चुनाव सुसम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा व्यवधान उत्पन्न हुनसक्छ ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले मितव्ययी निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिँदै बढ्दो निर्वाचन खर्चले योग्य व्यक्ति उम्मेदवार नै बन्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको बताउनुभयो । निर्वाचन पैसाले जित्ने परिस्थिति सृजना हुँदा चुनवाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने र अन्ततः त्यसले लोकतन्त्रलाई आघात पार्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अधिवक्ता मोहना अन्सारीले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अँगाल्नुको विकल्प नभएको बताउँदै भड्किलो प्रचारले पनि निर्वाचनलाई महँगो बनाएको बताउनुभयो । पत्रकारद्वय हरिबहादुर थापा र किरण नेपालले निर्वाचनका वेथिति, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका अपारदर्शी गतिविधिको निगरानी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा सन्दुक रुइतले महँगिदै गएको निर्वाचन प्रणाली र त्यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निराशा बढाएकाले चुनाव खर्च घटाउने विषयलाई राष्ट्रिय बहसका रुपमा अघि बढाउन अन्तरसंवाद आयोजना गरिएको बतानुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.